सीएम धामी का सख्त निर्देश, ‘अनियमितता बरतने वाले राशन विक्रेताओं व अधिकारियों को निलंबित करें’

मुख्यमंत्री अंत्योदय निश्शुल्क गैस रिफिल योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलिंडर भरने के लिए धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस राशि का उपयोग केवल सिलिंडर भरने के लिए हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले राशन विक्रेताओं और अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि हर माह समय पर सभी राशनकार्डधारकों को संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निश्शुल्क गैस रिफिल योजना से राज्य के 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारक परिवार जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिलना चाहिए। इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डाटा अद्यतन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को बायोमीट्रिक से हो रही कठिनाइयों के कारण सस्ते खाद्यान्न से वंचित नहीं होने दिया जाए। ऐसे मामलों में आफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित होना चाहिए। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।

ई-पूर्ति पोर्टल पर डाटा की हो निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन डाटा की निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आधार सीडिंग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टाकिंग की ठोस व्यवस्था की जाए। राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने को कहा गया। बफर स्टाक की योजना हर जिले के लिए तैयार की जाए। मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध ढंग से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फैनई, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।