उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली, 27 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ेगा भार
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उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के विद्युत टैरिफ निर्धारण को लेकर कसरत तेज हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग बिजली दर वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर जनसुनवाई करने जा रहा है। आगामी 18 फरवरी से जनसुनवाई शुरू की जाएगी जो 28 फरवरी को देहरादून में संपन्न होगी। कुल चार शहरों में होने जा रही जनसुनवाई में उपभोक्ताओं और समस्त हितधारकों के सुझाव और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस बार ऊर्जा निगम की ओर से करीब 12 प्रतिशत दर वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
वार्षिक निष्पादन समीक्षा का प्रस्ताव हुआ प्राप्त
नियामक आयोग को ऊर्जा निगम, पिटकुल, यूजेवीएनएल व एसएलडीसी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक, बहुवर्षीय टैरिफ एवं व्यापार योजना के टैरिफ के साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सहीकरण और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
ऊर्जा निगम की ओर से भेजा गया 12 प्रतिशत दर वृद्धि का प्रस्ताव
जिन पर उपभोक्ताओं व अन्य संबंधित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझाव व आपत्तियां प्राप्त करने के लिए आयोग की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। आयोग की अपील है कि टैरिफ दरों के प्रस्ताव के संबंध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जनसुनवाई में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं।
27 लाख उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है वित्तीय भार
उपरोक्त टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है। इस बार भी टैरिफ वृद्धि की आशंका है, जिससे प्रदेश के करीब 27 लाख उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार बढ़ सकता है।
कब-कहां आयोजित होंगे जनसुनवाई का कार्यक्रम
18 फरवरी को लोहाघाट के ब्लाक सभागार में।
19 फरवरी को रुद्रपुर के विकास भवन सभागार में।
25 फरवरी को गोपेश्वर के जिला पंचायत सभागार में।
28 फरवरी को देहरादून के विद्युत नियामक भवन में।
