जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अवैघ अध्यासन समिति बनाकर जांच कर खाली कराने की मांग की।

देहरादून : मसूरी नगर पालिका की माउंटरोज स्थित संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर सभासदों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका की माउंट रोज संपत्ति के बड़े भूभाग पर उनके कार्यकाल से पूर्व में अवैध कब्जा अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया है। तथा मेरे द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया है। वहीं जिलाधिकारी को पत्र भेज कर मजिस्टेªट व पालिका अधिशासी अधिकारी की संयुक्त समिति बनाकर जांच की जाये व अवैध अध्यासन खाली कराया जाने की मांग की है।

पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि अवैध कब्जा हटाये जाने वाले अभियान में शगुन वैडिंग प्वांइंट, होटल व्हाइट हाउस, द्वारा पालिका की भूमि पर आउट हाउस का निर्माण तथा अन्य कई स्थानों पर पालिका भूमि पर किए गये अवैध क्रय विक्रय के आधार पर पालिका की करोड़ों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु कार्रवाई तीव्र गति से प्रशासन के समक्ष लंबित है। जिसके खुलासा होने के डर से एक वर्ग विशेष भू माफिया घबराया हुआ है जिसके द्वारा पालिका के सुव्यवस्थित कार्यवाही में अपने अपरोक्ष लाभ के लिए सभासदों को भ्रमित कर बोर्ड बैठक में अवरोध उत्पन्न करने का षड़यंत्र रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालिका भूमि को चिन्हित कराये जाने हेतु सभासदों की टीम वार्ड वार बना कर पालिका संपत्ति का चिन्हीकरण एवं  अतिक्रमण मुक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे सभासदों की संस्तुति पर गरीब व  असहाय व्यक्तियों के उत्थान पर काम आ सके। जिन सभासदों द्वारा विरोध प्रकट किया गया है उनके दिए गये बिंदुओं पर विचार करने हेतु सुझाव एजेंडें में आगामी बैठक में विचार किए जाने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गये हैं। पालिकाध्यक्ष ने बोर्ड बैठक स्थगित करने पर कहा कि निर्धारित समय में काफी विलंब पर भी सभासदों के बैठक में न पहुंचने पर बैठक स्थगित की गई न ही विलंब से आने के बारे में कोई सूचना दी गई। वहीं पालिकाध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका की संपत्ति माउंट रोज पर अवैध अध्यासन को अवमुक्त कराये जाने हेतु जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें मांग की गई कि अवैध अध्यासन को मुक्त कराने के लिए मजिस्टेªट व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद की संयुक्त समिति बनाकर जांच कर खाली करायी जाये ताकि सरकारी संपत्ति की रक्षा हो सके।