उत्तराखंड में 33 परियोजनाओं को केंद्र ने दिए 559 करोड़ रुपये, सीएम धामी ने कह दी ये बात

उत्तराखंड में 33 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 559 करोड़ की धनराशि दी है। केंद्र की इस वित्तीय सहायता में हरिद्वार मेडिकल में स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को मजबूती देने के लिए 100 करोड़ और देहरादून में बहुउद्देशीय सौंग बांध परियोजना के लिए 88 करोड़ की राशि दी गई है। शौर्य स्थल के निर्माण को भी 51.75 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। साथ में पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण और पुलिस कार्मिकों के आवास के लिए भी धन दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

सीएम धामी ने कह दी ये बात
सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से प्राप्त धनराशि से प्रदेश में विकास को और तेज गति मिलेगी। केंद्र ने अतिरिक्त सहायता के रूप में प्रदेश को यह ऋण राशि प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में 26 फरवरी को पत्र भेजकर 45 विकास परियोजनाओं के लिए पूंजीगत मद में 748.71 करोड़ की राशि के प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे। केंद्र ने राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत यह राशि राज्य को भेजी है। इसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना है। इस योजना में हरबर्टपुर में आइएसबीटी के निर्माण को 10.85 करोड़, भीमावाला व चीला में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी धन मिला है।

सड़क निर्माण पर है खास ध्यान
पिथौरागढ़ में कृष्णापुरी, बामन नौला में बहुमंजिला पार्किंग के लिए भी 8.17 करोड़ व लक्ष्मीनारायण व हाथकाली मंदिर में पार्किंग निर्माण को छह करोड़ रुपये दिए गए हैं। हरिद्वार में विभिन्न सड़कों के निर्माण को आठ करोड़, कैंपटी फॉल में टनल पार्किंग के लिए 26 करोड़, रुड़की में तहसील परिसर में बहुमंजिला पार्किंग के लिए सात करोड़, हल्द्वानी में मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षा हाल के लिए 20 करोड़ की राशि दी गई है।

यहां खर्च होगी राशि
धौलास में एमडीडीए की परियोजनाओं के लिए 10.80 करोड़, ऊधमसिंहनगर के किच्छा में बस स्टैंड के लिए 8.44 करोड़, खटीमा में बस स्टैंड निर्माण को पांच करोड़, मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को 17 करोड़ रुपये, एमडीडीए की आमवाला योजना के लिए 9.02 करोड़ रुपये मिले हैं। देहरादून, हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था व जलापूर्ति के लिए भी धन दिया गया है। प्रदेश की कई अन्य परियोजनाओं के लिए भी धनराशि दी गई है।