धामी सरकार ने किया 65 हजार करोड़ का बजट पेश।

विनय उनियाल

देहारादून : उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर बजट पेश किया। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सरकार ने इस बजट में सरकारी विभागों में नए परिवर्तन पर फोकस किया है। सरकार इस बार क‍ृषि क्षेत्रों के विकास पर जोर देगी। इस के अलावा बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर सरकार ध्यान देगी।

धामी सरकार द्वारा पेश बजट के कुछ खास बिन्दु:-

सामुदायिक फिटनेस उपकरण 10 करोड़।
मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योेजना 20 करोड‍्।
गौ सदनों के लिए 15 करोड़
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड
चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़।
मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़
अटल उत्कर्ष विधालय के लिए 12.28 करोड़।
सीपेट (CIPET) के लिए 10 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़।
सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए पांच करोड़।
पीएम फसल योजना के लिए चार करोड़।
अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़।
मनरेगा के लिए 298 करोड़।
पीएम आवास योजना के लिए 312 करोड़।
स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 105 करोड़।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 112 करोड़।
वृद्धावस्था, निरा, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर ,किसान, परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़।
उत्तराखंड महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़।
पीएम कृषि सिंचाई योजना 43 करोड़
सामान्य, ओबीसी छात्रों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 37 करोड़।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के लिए 34 करोड़।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़।
पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़
नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़।