हल्द्वानी में घर-दुकान बनाना हुआ आसान, नक्शे की एनओसी का झंझट खत्म, अब सिंगल विंडो से होगी पूरी प्रक्रिया

अगर 7 दिन में आवासीय प्रकरणों में संबंधित विभाग एनओसी नहीं देता है, तो उसे डीम्ड एनओसी मानते हुए आवासीय मैप को स्वीकृत किया जाएगा

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के मुख्य शहर हल्द्वानी में भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है. जिला विकास प्राधिकरण ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है. अब भवन मानचित्र के लिए अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने के लिए आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पुलिस, अग्निशमन, वन विभाग, ऊर्जा निगम, जल संस्थान समेत संबंधित विभागों की एनओसी ऑनलाइन ही प्राधिकरण तक पहुंचेगी. इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है.

भवन मानचित्र की एनओसी का झंझट खत्म: भवन बनाने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी परेशानी अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी लेने की होती है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल ने हल्द्वानी में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है. नई व्यवस्था के बाद भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदकों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में जाकर दस्तावेज जमा कराने और एनओसी लेने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

अब सिंगल विंडो से होगी पूरी प्रक्रिया: सिंगल विंडो सिस्टम के तहत भवन मानचित्र का आवेदन प्राधिकरण स्तर पर ही लिया जाएगा और जिन विभागों की एनओसी जरूरी होगी, उनसे ऑनलाइन माध्यम से एनओसी प्राप्त की जाएगी. यानी आवेदक के लिए प्रक्रिया एक ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेगी. दरअसल, भवन मानचित्र स्वीकृति के दौरान कई मामलों में पुलिस, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊर्जा निगम, जल संस्थान समेत अन्य संबंधित विभागों की एनओसी की जरूरत पड़ती है. अभी तक आवेदकों को इन विभागों से संपर्क कर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी. इसमें समय भी लगता था और आवेदन की प्रक्रिया भी लंबी हो जाती थी.

ऑनलाइन माध्यम से एनओसी के लिए पत्र भेजा जाएगा: नई व्यवस्था में संबंधित विभागों को ऑनलाइन माध्यम से एनओसी के लिए पत्र भेजा जाएगा और विभाग अपनी रिपोर्ट अथवा एनओसी सीधे जिला विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे. इससे आवेदक और विभागों के बीच अनावश्यक भागदौड़ कम होगी. प्राधिकरण का कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है. खास बात यह है कि अब एनओसी की प्रक्रिया के लिए आवेदक को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में नई ऑनलाइन व्यवस्था से भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में न सिर्फ सहूलियत मिलने की उम्मीद है, बल्कि कागजी कार्रवाई और अनावश्यक देरी को भी कम किया जा सकेगा.

निर्धारित समय में एनओसी नहीं मिली तो ऐसे होगा काम: जिला विकास प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि-

शासन और मुख्यमंत्री की ओर से सीधे निर्देश हैं कि भवन मानचित्रों की स्वीकृति में सरलीकरण लाया जाए. इसी क्रम में एक ऑनलाइन व्यवस्था जो पहले से ही थी उसमें एनओसी जारी की जाएगी. अगर 7 दिन में आवासीय प्रकरणों में संबंधित विभाग एनओसी नहीं देता है, तो उसे डीम्ड एनओसी मानते हुए आवासीय मैप को स्वीकृत किया जाएगा. इसी तरह व्यावसायिक मानचित्र के लिए 15 दिन की अवधि तय है. 15 दिन में अगर संबंधित विभाग एनओसी नहीं देता है, तो उसे डीम्ड एनओसी मानते हुए मैप स्वीकृत किया जाएगा.
-मनीष सिंह, सचिव, जिला विकास प्राधिकरण, नैनीताल-